चंडीगढ़. पंजाब सरकार अपने सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट अस्पतालों जैसी सुविधाएं देने की तैयारी कर चुकी है। ताकि जो मेडिकल सुविधाएं मरीजों को निजी अस्पतालों में मिलती हैं वैसी ही सुविधाएं जिलों के सरकारी अस्पतालों में भी मिल सकें। लेकिन इसके लिए सरकार ने 729 करोड़ रुपए का प्रपोजल बनाकर केंद्र को भेजा है। जिससे पंजाब के सभी जिलों के जिला स्तर, और ग्रामीण स्तर तक के अस्पतालों को अपग्रेड किया जा सके।
इस 729 करोड़ रुपए केंद्र से लेने के लिए विभाग के अधिकारियों की केंद्र के अधिकारियों से मैराथन मीटिंगें चल रही हैं। इसके अलावा खुद स्वास्थ्य मंत्री भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मीटिंगें कर सूबे के अस्पतालों की जानकारी सांझी कर रहे हैं। इसके बारे में सीएमओ का भी केंद्र से पत्राचार चल रहा है। अपने प्रपोजल में पंजाब सरकार ने बताया है कि सूबे की आबादी 3.02 करोड़ है। जिसमें 22 जिला अस्पताल, 40 सब डिविजनल अस्पताल, 164 सीएचसी और 429 पीएचसी शामिल हैं।
ट्रामा सेंटरों-पीएचसी को अपग्रेड करने पर रहेगा जोर, ताकि गंभीर मरीजों को मिले सुविधा
सरकार ने जो प्रपोजल केंद्र सरकार को भेजा है उसमें नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 729 करोड़ रुपये की मांग की गई है। जिसमें खासतौर पर सरकार एवं विभाग का ध्यान ग्रामीण स्तर पर खस्ताहाल पीएचसी और ट्रामा सेंटरों को अपग्रेड करने पर जोर रहेगा। क्योंकि ट्रामा सेंटरों में एक्सीडेंट में गंभीर रूप से घायल होकर आए लोगों के इलाज के लिए सरकार को ट्रामा सेंटरों मे हाईटेक मशीनरी चाहिए। जिसका जिक्र सरकार ने अपने प्रपोजल में भेजा है।
22 जिलों में केवल दो अस्पतालों में ही आईसीयू की सुविधा
22 जिलों में केवल दो ही अस्पतालों में आईसीयू की सुविधाएं हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में आईसीयू बनाने के लिए कहा हैै। इसके अलावा 50 से अधिक बैड्स वाले अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा के साथ वेंटीलेटर भी लगाए जाने चाहिए। जिला अस्पतालों में आईसीयू पर 33 करोड़ और सब डिवीजनल अस्पतालों में 22 करोड़ रुपये का खर्च आएगा। सीटी स्कैन और एमआईआर का अपग्रेडेशन भी किया जाएगा।
कचरा निपटान संयत्र लगाने के लिए केंद्र से मांगे 41 करोड़
सरकार ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों के पर कचरा निपटान के लिए संयत्र लगाने के आदेश दिए हैं। सरकार को 41 करोड़ चाहिए। मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल में बेड्स एवं दूसरी चीजों के अपग्रेड के लिए 132 करोड़ की मांग की गई है। लाउंड्री मशीनों के लिए 15 करोड़, अस्पताल के फर्नीचर के लिए 10 करोड़, आपरेशन थियेटर के अपग्रेडेशन के लिए 77.50 करोड़ की मांग की गई है।