एमएसएमई को 3 लाख करोड़ का लोन, इससे 45 लाख उद्योगों को फायदा; टीडीएस रेट में 25% कटौती और आयकर रिटर्न की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ाई
आयकर रिटर्न की तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर और टैक्स ऑडिट की तारीख 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 अक्टूबर की गई ऐसी कंपनियां जहां 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं और सैलरी 15 हजार से कम, तो उनका पीएफ का पैसा सरकार देगी
मुंबई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को बताया कि आत्मनिर्भर भारत के लिए 20 लाख करोड़ के विशेष पैकेज के तहत किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाएगा। सरकार ने एमएसएमई, एनबीएफसी, एमएफआई, डिस्कॉम, रियल एस्टेट, टैक्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को राहत देने के लिए 15 घोषणाएं की। एमएमएमई को 3 लाख करोड़ का लोन दिया जाएगा। इससे 45 लाख उद्योगों को फायदा होगा। पीएफ में सरकार भी अपना योगदान देगी, इससे करीब 70.22 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
इसके अलावा, टीडीएस की दरों में 25% तक कटौती मार्च 2021 तक की जाएगी। इससे 55 हजार करोड़ रुपए का फायदा होगा। आयकर रिटर्न की तारीख भी 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है।
10,000 करोड़ रुपये के फंड्स ऑफ फंड के माध्यम से सहयोग
To provide stressed MSMEs with equity support, Government will facilitate provision of Rs. 20,000 cr as subordinate debt. #AatmaNirbharBharatAbhiyan pic.twitter.com/zNxbJUawiK
— PIB India #StayHome #StaySafe (@PIB_India) May 13, 2020