राहत पैकेज / 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का इस्तेमाल कैसे करेगी सरकार, इसे इस तरह से समझ सकते हैं

मुंबई. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान कर दिया है।कोविड-19 से निपटने और देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए इस तरह के भारी-भरकम पैकेज की मांग थी। हालांकि यह सवाल भी है कि 20 लाख करोड़ रुपए का इस्तेमाल कैसे होगा? इसे कुछ इस तरह से समझते हैं कि कैसे इसे पूरा किया जा सकता है।

वास्तविक पैकेज 13 लाख करोड़ रुपए का है

हालांकि विदेशों में जिस तरह से लोगों के हाथ में पैसे मिले हैं, वैसा भारत में नहीं होने वाला है। यहां सरकार हाथ में पैसे नहीं देगी। सरकार लेबर, लैंड, लॉ में सुधार करेगी और लिक्विडिटी को सपोर्ट करेगी। वास्तविक पैकेज 13 लाख करोड़ रुपए का है। पहले तो यह समझिए कि जो पैकेज घोषित हुआ है, वह 20 लाख करोड़ पहले के सभी पैकेज को मिलाकर किया गया है। आरबीआई ने अब तक 5 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। 1.70 लाख करोड़ सरकार ने दिया है। कुल मिलाकर 6.70 लाख करोड़ रुपए तो यही हो गए। अब 20 लाख करोड़ में से 6.70 को हटा दें तो सरकार 13 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दे सकती है।

20 लाख करोड़ आएगा कहां से?

सरकार को केवल 13 लाख करोड़ रुपए का हिसाब लगाना है। इसमें सबसे पहले तो एलटीसीजी से टैक्स हटेगा। फिर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूश टैक्स कॉर्पौरेट टैक्स में जुड़ जाएगा। जीएसटी को 6 महीने का मोराटोरियम दिया जा सकता है, जिससे 6 लाख करोड़ मिलेगा। बाकी जो पैसा चाहिए वह सरकार अपने उधार कार्यक्रम से पूरा करेगी।

सरकार कितना उधार लेगी ?

सरकार ने  कोविड-19 संकट के चलते चालू वित्त वर्ष के उधार में बढ़ोतरी कर दी है। अब सरकार ने वित्त वर्ष 2021 के लिए 12 लाख करोड़ रुपए उधार लेने का फैसला किया है। यह राशि बजट में पहले से तय उधारी के लक्ष्य 7.80 लाख करोड़ रुपए से 4.20 लाख करोड़ रुपए ज्यादा होगी।

सरकार क्यों इस साल भारी मात्रा में बाजार से उधार ले रही है?

कोविड-19 के हमले ने बजट के सारे आकंड़े और आंकलन बिगाड़ कर रख दिए हैं। सरकार पैसे की किल्लत से जूझ रही है। देश की पूरी इकोनॉमी 24 मार्च से लॉकडाउन के चलते ठप्प पड़ी है। टैक्स वसूली बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सरकार की  कमाई बहुत ज्यादा घट गई है।

जीएसटी कलेक्शन से भी सरकार को राहत नहीं?

देश में कारोबारी गतिविधियां ठप्प पड़ गई हैं। सरकार की जीएसटी से होने वाली कमाई मार्च में घटकर 28000 करोड़ रुपए के स्तर पर आ गई। मार्च के पहले 1 लाख करोड़ रुपए के आसपास जीएसटी रहता था।

क्या सरकार अलग से बजटीय घोषणा कर सकती थी?

इसके लिए अलग से बजटीय घोषणा सरकार तभी कर सकती थी, जब सरकार कोविड-19 स्पेशल बजट लेकर आए।

क्या सरकार और उधार लेने का लक्ष्य बढ़ा सकती है?

दरअसल सरकार ने 20 लाख करोड़ का जो पैकेज घोषित किया है, वह उम्मीद किसी को नहीं थी। सरकार ने जो उधार का लक्ष्य रखा था वह राजस्व घाटे को पाटना था। लेकिन जब 20 लाख करोड़ का पैकेज जारी हुआ है तो सरकार उधार को और बढ़ा सकती है। या इसे रिच लोगों पर टैक्स लगाकर कुछ हासिल कर सकती है।