नवां खेतीबाड़ी कानून ते चिंता@ किसानां दी भाषा विच्च समझिए नवां ते मौजूदा खेतीबाड़ी कानून ते किसानां दी चिंता नूं
नवें खेतीबाड़ी बिलां नूं लै के पंजाब दे किसान गुस्से ’च हन। केंद्र सरकार दा कहणा है कि ओह ऐह बिल किसानां दी कमाई दुगणी करन लई लै के आई है जदकि किसानां दा मन्नणा है कि ऐह एमएसपी खत्म करन दी व्यौंत है। केंद्र सरकार केहंदी है कि ‘इक देश इक मंडी’ होवेगी तां किसानां दा भला होवेगा ते जिणसां वेचण लई खुल्ल मिलेगी। भाअ चंगा मिलेगा।
ते किसानां दा मन्नणा है कि वड्डे वपारियां दे आण नाल कालाबाजारी वदेगी। वड्डे वपारी पहलां चंगा मुल्ल देणगे फिर साडी ही छिल्ल लाउणगे। आओ किसानां दी भाषा विच्च समझिए नवां ते मौजूदा खेतीबाड़ी कानून ते किसानां दी चिंता नूं-
ऐ पुराणा मंडी सिस्टम
- सूबे ’च मंडी सिस्टम दी पैठ आ। इसलई सानू आपणे जिले दी ही मंडी विच्च फसल वेचणी पैंदीं। हाले असीं दूजे सूबे ’च फसल नईं वेच सकदे।
- मंडी ’च आढ़तियां नूं फसल वेचणी पैंदी। एेहदे लई साडे कोलों क्विंटल पिच्छे 5 रुपए लेबर चार्ज लेया जांदा। फसल लोड-अनलोड, साफ करन, पैकिंग ते लग्गे मजदूरां नूं मजदूरी आढ़तिया साडे पैसियां ’चों ही दिंदा।
- सरकारी एजेंसियां दे राहीं आढ़ती जिन्नी कणक खरीददे ने ओहनां नूं प्रति क्विंटल एमएसपी ते 2.50 परसैंट मिलदा। एमएसपी वदण नाल ओहनां दी कमाई वी आपणे आप वद जांदी।
- सैंटर गोरमेंट मंडियां बरतण दे बदले मंडी बोर्ड नूं 6 परसैंट टैक्स (सारी कमाई दा) देंदी ए। इस टैक्स विच्चों 3 परसैंट मंडी बोर्ड नूं मिलदा। ऐहदे चों मंडी बोर्ड 40 परसैंट पैसा कमेटियां नूं दिंदा है। ते बाकी दा 3 परसैंट सूबा सरकार नूं जांदा। ऐह सिस्टम सिर्फ पंजाब ते हरियाणे ’च ही ए।
- हाले तक सानूं सैंटर सरकार तों सिद्धा पैसा नईं मिलदा। एजेंसियां आढ़तियां नूं पेमेंट करदीयां ने ते आढ़ती साडे खातेयां विच्च पैसे पांदे ने। जदके सरकार कैहंदी आ के फसल वेचण दे 48 घंटे दे अंदर-अंदर किसानां नूं पैसे दे दित्ते जाण।
ऐ नवां मंडी सिस्टम
- हुण असीं नेड़ली मंडी विच्च फसल वेचण लई बज्झे नईं रहांगे। असीं पूरे मुल्ख ’च जित्थे मुल्ल जादा मिले आपणी फसल वेच सकदे हां।
- आढ़ती दा कम्म सिर्फ मंडी दे अंदर ही होवेगा। जेकर ओह मंडी तों बाहर फसल खरीददा ए ते ओहनूं किसे तरां दी कोई कमिश्न नईं मिलेगी। ते, जे असीं आपणी फसल आप बाहर वेचणी चाईए तां कोई बंदिश नईं होवेगी।
- नवें कानून नाल सानूं सिद्धी पेमेंट होवेगी। दो दिनां विच्च फर्म नूं सानूं पेमेंट करनी ही पवेगी। जेकर फर्म ऐदां नईं करदी ते असीं डीसी ते एसडीएम नूं फर्म खिलाफ शिकायत कर सकदे हां।
- प्राइवेट फर्मां हुण डिमांड दे हिसाब नाल साडे कोलों कॉन्ट्रैक्ट ते फसलां दी पैदावार करवा सकदीयां ने पर साडी जमीन ते ओहनां दा कोई हक्क नईं होवेगा। जेकर ओह निर्धारित मुल नहीं दिंदियां ते फसल नईं चुक्कदीयां ते ओहनां ते मोटा जुर्माना होवेगा।
- किसानां लई ऑनलाइन खरीद-फरोख्त शुरू कीती जावेगी। ऐत्थे देश दीयां सारीयां फर्मां इक्को प्लेटफॉर्म ते होणगीयां ते असीं ऑनलाइन भाअ चैक्क करके सोहणे मुल्ल ते फसल वेच सकदे हां। ते पैसा वी सिद्धा बिना किसे वचोले तों मिलेगा।
केंद्र दस्स रेहा ऐ फायदे
- एमएसपी दा नवें कनून दे नाल कोई लैणा-देणा नईं ए। एह किसानां नूं मिलदा सी ते मिलदा रहेगा।
- किसाना दा मुनाफा वदेगा ते किसान वड्डीयां कंपनियां नाल भाईवाल वांग जुड़ के वद्द मुल्ल ते फसल वेच सकणगे।
- कंपनियां किसानां ते कोई वी दबा नईं पा सकणगीयां। किसान जदों चाहे कंपनी नाल कीते होए करार तों बाहर हो सकदा है ते ओहनूं कोई जुर्माना नईं होवेगा। किसे वी विवाद दा नबेड़ा 30 दिनां ’च होवेगा।
- हुण किसान कानूनी गुंझलां ’च नईं फसणगे। ओह आपणी मर्जी दे मालक होणगे। मंडियां रहणगीयां सिर्फ नवां राह दित्ता। एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्किट कमेटी (एपीएमसी) कानून बणेया रहेगा।
किसानां दा ऐ डर
- किसानां नूं डर है कि सैंटर गोरमेंट अग्गे चलके एमएसपी खत्म कर देवेगी।
- चिंता है कि फर्मां शुरू विच्च चंगा मुल्ल देणगीयां ते बाद ’च लुट्टमार करणगीयां। कालाबजारी वदेगी।
- जेकर सैंटर गोरमेंट नूं साडी ऐनी चिंता है ते बिल विच्च ऐह लिखत दित्ता जावे कि प्राइवेट फर्मां वी एमएसपी ते ही खरीदण।
- साडे कोलों जिला कोर्ट जाण दा वी हक्क खोह लेया। जे डीसी ते एसडीएम साडीयां समस्यावां दा हल्ल ना कड्ड सके ते असीं कित्थे जावांगे।
- खुल्ली मंडी दे विच्च वी एमएसपी होवे ते ओहदे लई अलग बिल बणाया जावे। सरकार सानूं लिखत विच्च पूरी तस्सली देण की एमएसपी लागू रहेगा।