पंजाब के नए मुख्‍यमंत्री चरणजीत सिंह चन्‍नी अपने कैबिनेट के साथ पहली बैठक सोमवार देर शाम 8 बजे की। इस बैठक में मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी, डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और ओपी सोनी, पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, विधायक कुलजीत नागरा, हरजोत कमल समेत कई विधायक बैठक में हिस्सा लेने के लिए भारी बारिश के बीच पंजाब सचिवालय पहुंचे। बैठक में राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। तस्वीरों में देखें- पंजाब में नए सीएम की अगुवाई में कैसा रहा पहली कैबिनेट मीटिंग का माहौलः-

 

नवजोत सिद्धू का खेमा पूर्व CM कैप्टन को घेरने के लिए जिस पंजाब मॉडल और 18 सूत्री एजेंडे की बात करता रहा, मुख्यमंत्री बन चुके चन्नी के सामने अब उसे पूरा/लागू करने की चुनौती होगी। चन्नी के जरिए सिद्धू कैंप के पास खुद को साबित करने के लिए लगभग साढ़े 3 महीने का ही समय है। पंजाब में फरवरी 2022 में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित हैं और अमूमन डेढ़ महीने पहले चुनाव आचार संहिता लग जाती है। यानि सिद्धू कैंप के पास दिसंबर 2021 तक का ही समय है।

नवजोत सिद्धू जिस पंजाब मॉडल के जरिए इस बॉर्डर स्टेट को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने का दावा करते रहे हैं, उसमें बहुत से मुद्दे ऐसे हैं जिन्हें लागू करना आसान काम नहीं है। इसमें सबसे अहम है खनन माफिया को खत्म कर तेलंगाना-तमिलनाडु की तर्ज पर सरकारी निगम बनाकर रेत निकलवाकर मार्केट में बेचना। सिद्धू दावा करते रहे हैं कि सिर्फ इतना करने से पंजाब का सारा आर्थिक संकट खत्म हो सकता है।

इसके अलावा सिद्धू के पंजाब मॉडल में सूबे को ड्रग्स-फ्री करना, बादल सरकर के कार्यकाल में निजी कंपनियों के साथ हुए पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) रद्द कर बिजली सस्ती करना, शराब माफिया पर लगाम, घर-घर रोजगार देना और प्रदेश के आंदोलनरत कर्मचारियों की मांगें पूरी करना भी शामिल है।

सिद्धू तीनों नए खेती कानून रद्द करने और पंजाब सरकार के लेवल पर किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने का मुद्दा भी उठाते रहे हैं। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान बनाते समय पार्टी हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 18 सूत्री विशेष कार्यक्रम भी दिया था। इन तमाम मुद्दों में से कितने किस तरह हल होंगे? इसका लेखा-जोखा कैप्टन खेमा चन्नी सरकार से जरूर मांगेगा। विपक्षी दलों की भी इस पर नजर रहेगी।

1. ड्रग तस्करों पर सख्ती, क्या मजीठिया पर होगी कार्रवाई
नशा पंजाब में बड़ा मुद्दा रहा है। 2017 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया था। नवजोत सिंह सिद्धू और डिप्टी सीएम बने सुखजिंदर रंधावा तो पंजाब में नशे खासकर चिट्टे के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री बिक्रमजीत सिंह मजीठिया को सीधे दोषी ठहराते हुए उन्हें जेल में डालने की मांग करते रहे हैं। सिद्धू खेमा कैप्टन अमरिंदर सिंह पर आरोप लगाता रहा है कि वह जानबूझकर मजीठिया के खिलाफ सख्ती बरतने के ऑर्डर नहीं दे रहे। अब देखना है कि सिद्धू, चन्नी और रंधावा की तिकड़ी पंजाब को कैसे ड्रग-फ्री स्टेट बनाती है? ड्रग तस्करों व मजीठिया के खिलाफ कैसे और कितनी कार्रवाई करती है?

2. निजी कंपनियों से समझौते रद्द कर बिजली सस्ती करना
पंजाब में पिछली अकाली-भाजपा सरकार के कार्यकाल में निजी कंपनियों के साथ पावर परचेज एग्रीमेंट (पीपीए) साइन किए गए थे। इसके तहत कंपनियों ने तलवंडी साबो, राजपुरा और गोइंदवाल साहिब में नए थर्मल प्लांट लगाए। इन प्लांट की बिजली प्रदेश सरकार खरीदती है। सिद्धू आरोप लगाते रहे हैं कि इन पीपीए की वजह से पंजाब को मजबूरन महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है और खजाने को इस बोझ से बचाने के लिए यह पीपीए तुरंत रद्द कर देने चाहिए। तब बतौर CM कैप्टन ने सवाल उठाया था कि अगर पीपीए रद्द कर दिए जाते हैं तो पंजाब को उसकी जरूरत की 14 हजार मेगावाट बिजली कहां से मिलेगी? हालांकि पिछले धान सीजन में बिजली संकट के बाद कैप्टन इन समझौतों की समीक्षा के आदेश पावरकॉम को दे चुके हैं।

3. खनन माफिया खत्म कर पंजाब का खजाना भरना
नवजोत सिंह सिद्धू और उनका खेमा इस बात को पूरी ताकत से उठाता रहा है कि पंजाब सरकार के पास रेत के अवैध खनन को रोकने के लिए न तो कोई पॉलिसी है और न ही सरकार ऐसी कोई पॉलिसी बनाना चाहती है। 2017 में कैप्टन की कैबिनेट में मंत्री बनते ही सिद्धू तेलंगाना और तमिलनाडू का मॉडल समझने के लिए खुद वहां गए थे और उसके बाद अपनी रिपोर्ट भी सरकार के सामने रखी थी मगर कैप्टन ने उसे मंजूरी नहीं दी। सिद्धू कहते रहे हैं कि अगर पंजाब में सरकारी निगम बनाकर रेत का खनन करवाया जाए और उसे मार्केट में बेचा जाए तो पंजाब को इतना रेवेन्यू मिल सकता है कि उसकी सारी आर्थिक तंगी खत्म हो जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की विदाई के बाद सिद्धू नई सरकार से अपने इस महत्वाकांक्षी कदम पर क्या-कुछ करवा पाते हैं? यह देखना दिलचस्प रहेगा।

4. ट्रांसपोर्ट माफिया को खत्म करना
अकाली नेताओं पर आरोप लगते रहे हैं कि अपनी सरकार में उन्होंने बड़े लेवल पर परमिट जारी कर अपनी प्राइवेट बसें चलाईं। सिद्धू अकाली दल के प्रधान सुखबीर बादल पर अवैध ढंग से बसें चलाने के आरोप लगाते रहे हैं। अब सिद्धू और चन्नी के सामने गलत ढंग से जारी रूट परमिट रद्द कर ट्रांसपोर्ट माफिया पर नकेल कसने की चुनौती है। महत्वपूर्ण बात ये है कि पंजाब में अकाली नेताओं के साथ-साथ कांग्रेस के भी कई नेताओं की प्राइवेट बसें चलती हैं।

5. किसानों का सारा कर्ज माफ करना
कांग्रेस ने 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले सत्ता में आने पर सभी किसानों-मजदूरों के सारे कर्ज माफ करने का वादा किया था। कैप्टन सरकार ने कर्ज माफी की दिशा में काम तो किया मगर इसमें कई शर्तें लगा दी गई थी। नतीजा-कांग्रेस सरकार के साढ़े 4 साल के कार्यकाल में मात्र 5.64 लाख किसानों का 4 हजार 623 करोड़ रुपए का कर्ज माफ हो पाया। 2.68 लाख मजदूरों का भी सिर्फ 526 करोड़ रुपए का लोन माफ किया गया। यह मुद्दा भी कांग्रेस के 18 सूत्री कार्यक्रम में शामिल है। इस पर अब चन्नी सरकार क्या करती है? वह देखने वाली बात रहेगी।

6. किसानों को फसलों पर पंजाब में MSP देना
नए कृषि कानूनों का विरोध करते हुए राहुल गांधी जब मोगा आए थे तो वहां रैली के दौरान सिद्धू ने स्टेज से ही कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार पर सवाल उठा दिए थे। सिद्धू ने कहा था कि अगर केंद्र सरकार किसानों को उनकी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं देती है तो पंजाब सरकार को अपने लेवल पर MSP देना चाहिए। सिद्धू ने यह भी कहा था कि प्रदेश सरकार को किसानों को उन फसलों की तरफ ले जाना चाहिए जिसकी लोगों को जरूरत है। ऐसे में अब देखना होगा कि सिद्धू नए सीएम चन्नी और उनकी सरकार से इसकी व्यवस्था कैसे करवाते हैं?

7. शराब माफिया पर नकेल कसना
कैप्टन सरकार के कई कैबिनेट मंत्री और नवजोत सिंह सिद्धू कहते रहे हैं कि प्रदेश में शराब माफिया हावी है। जगह-जगह अवैध शराब बिक रही है। घर-घर में नकली फैक्ट्रियां लगाकर शराब निकाली और बेची जा रही है। इससे पंजाब का खजाना बर्बाद हो रहा है। कांग्रेस हाई कमान ने इस मुद्दे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह को काम करने के लिए कहा था। अब देखना है कि सिद्धू और चन्नी की जोड़ी शराब माफिया से कैसे निपटती है।

8. घर-घर रोजगार देने का वादा पूरा करना
कांग्रेस 2017 के विधानसभा चुनाव में घर-घर रोजगार देने का वादा करके सत्ता में आई थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह और उनकी सरकार पर ये वादा पूरा नहीं करने का आरोप लगता रहा है। जुलाई-2021 में सोनिया गांधी के बुलावे पर दिल्ली पहुंचे कैप्टन को जो 18 सूत्री कार्यक्रम दिया गया था, उसमें यह मुद्दा शामिल था। सिद्धू भी इसे लेकर कैप्टन सरकार पर सवाल उठाते रहे हैं। अब चन्नी को ये वादा पूरा करने का रास्ता निकालना होगा।

9. हडताली कर्मचारियों की मांगें पूरी करना
पंजाब में इस समय अध्यापक, आशा वर्कर, एएनएम, ठेका मुलाजिम, रोडवेड व पनबस मुलाजिम और डीसी कार्यालय के कर्मचारी अपनी-अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। इन कर्मचारियों की संख्या एक लाख से अधिक है। सिद्धू कहते रहे हैं कि कैप्टन सरकार को हड़ताली कर्मचारियों की मांगों को पूरा करना चाहिए। अब देखना है कि वह चन्नी से इनकी मांगें पूरी करवा पाते हैं या नहीं?

क्या हाथी पर बैठने से भी कोई CM बन सकता है? यह सवाल इसलिए क्योंकि पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी के लिए यह टोटका सच साबित हो गया। CM बनने के लिए चन्नी दिसंबर 2017 में चन्नी मोहाली के खरड़ स्थित आवास पर सज-धजकर हाथी पर बैठे थे। चन्नी उस वक्त कैप्टन अमरिंदर सिंह की सरकार में तकनीकी शिक्षा मंत्री थे। वह घर के कंपाउंड में ही हाथी की सवारी कर रहे थे। कड़ाके की ठंड वाली सुबह में उन्हें ऐसा करते देख पड़ोसी भी हैरान थे।

इसके बाद पता चला कि चन्नी को किसा ज्योतिषि ने राजनीतिक करियर में तरक्की के लिए यह सलाह दी थी। हाथी पर वो इसलिए बैठे कि CM बन जाएं। करीब 4 साल बाद सोमवार को चन्नी ने पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। जिस अप्रत्याशित सियासी हालात में उन्हें यह कुर्सी मिली, वह भी चौंकाने वाली है। चन्नी का CM को लेकर कहीं नाम तक नहीं था। अंत में हिंदू व जट्‌ट सिख चेहरे को लेकर मंथन बढ़ा तो उनका नाम आया। जो सियासी माहिरों से लेकर खुद चन्नी के लिए सरप्राइज साबित हुआ। चरणजीत चन्नी ज्योतिष पर खूब भरोसा करते हैं।

वास्तु ठीक करने के लिए ग्रीन बेल्ट खुदवा डाली थी
हाथी पर बैठने के अलावा एक बार उन्होंने चंडीगढ़ में घर की ग्रीन बेल्ट खुदवा डाली। असल में उन्हें किसी ने कहा कि घर का वास्तु सही नहीं है। यह सरकारी आवास था। उसकी एंट्री पूर्व दिशा में करने के लिए चन्नी ने ऐसा किया। वो बात अलग है कि चंडीगढ़ प्रशासन ने फिर वहां ग्रीन बेल्ट बनवा दी। चन्नी का विवादों से पुराना नाता है।

सिक्का उछालकर पोस्टिंग भी खूब चर्चा में रहा
उनका सिक्का उछालकर पोस्टिंग की जगह का फैसला भी काफी चर्चित रहा। लेक्चरर्स की एक ही जगह की तैनाती के लिए 2 आवेदक आ गए। चन्नी ने सिक्का उछाला और स्टेशन अलॉटमेंट का फैसला कर दिया।

 

पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का 3 साल पुराना MeToo विवाद फिर खड़ा हो गया है। राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) ने चन्नी को CM बनाने का विरोध किया है। आयोग की चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि पंजाब के CM महिला सुरक्षा के लिए खतरा हैं। वह कतई सम्माननीय व्यक्ति नहीं हैं। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मांग की कि वो चन्नी को पंजाब के CM पद से हटाएं।

चेयरपर्सन रेखा शर्मा ने कहा कि चरणजीत चन्नी के खिलाफ 2018 में MeToo मूवमेंट के दौरान आरोप लगे थे। पंजाब महिला आयोग ने इसका संज्ञान लिया था। वहां की चेयरपर्सन धरने पर भी बैठी थी लेकिन चन्नी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि चरणजीत चन्नी को ऐसी पार्टी ने CM बना दिया, जिसकी प्रमुख एक महिला हैं।

क्या है चन्नी का विवाद
साल 2018 में पंजाब के नए CM चरणजीत चन्नी पर एक महिला IAS अफसर को आपत्तिजनक मैसेज भेजने का आरोप लगा था। इसी दौरान पंजाब महिला आयोग की चेयरपर्सन मनीषा गुलाटी ने इसका संज्ञान ले लिया। जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया। यह देख तत्कालीन CM कैप्टन अमरिंदर सिंह ने चन्नी को माफी मांगने को कहा। इसके बाद चन्नी पर कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर कैप्टन ने कहा था कि मामला खत्म हो गया है।

चन्नी के बगावती सुर देख फिर उठा मामला
चरणजीत चन्नी भी कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बगावत करने वाले ग्रुप की अगुवाई करने वालों में शामिल थे। पहले यह मामला दब गया था। फिर इसी साल मई में अचानक यह मामला फिर उठा। पंजाब महिला आयोग की अध्यक्ष मनीषा गुलाटी ने चेतावनी दी कि चन्नी पर कार्रवाई न हुई तो वे अनशन पर बैठ जाएंगी। उन्होंने पंजाब सरकार को कार्रवाई के लिए कहा था। इसके बाद मामले में खास प्रगति नहीं हुई।

ट्विटर पर भी ट्रेंड हुआ #ArrestCharanjitChanni
पंजाब में नए CM की शपथ लेते ही ट्विटर पर भी चरणजीत चन्नी के खिलाफ ट्रेंडिंग होने लगी। ट्विटर पर विरोधी दलों से लेकर नेटीजन्स ने #ArrestCharanjitChanni के हैशटेग से उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग शुरु कर दी। इसमें उनकी एक आपत्तिजनक फोटो भी शेयर की गई है।