अफगानिस्तान की 200 लाख करोड़ रुपए की खनिज संपदा पर है चीन की नजर; इसलिए खड़ा है तालिबान के साथ; जानिए सब कुछ

अफगानिस्तान में 20 साल बाद सत्ता में लौटे तालिबान से कोई अगर खुश है तो वह है चीन। चीन के अलावा रूस और पाकिस्तान ही ऐसे देश हैं, जो अफगानिस्तान के नए तालिबान शासन के लगातार संपर्क में हैं। तीनों ही देशों ने काबुल में अपने दूतावास खोल रखे हैं, जबकि भारत समेत दुनिया के ज्यादातर देशों के दूतावास अपने बोरिया-बिस्तर समेट चुके हैं।

अफगानिस्तान के हालात ये हैं कि वहां से अमेरिका करीब-करीब बाहर हो चुका है। रूस का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट अफगानिस्तान में है नहीं। उसकी रुचि तो सिर्फ सेंट्रल एशिया में आतंकी गतिविधियों को रोकना है। पाकिस्तान तो वही करेगा जो चीन के फायदे का हो। यानी, अफगानिस्तान में तालिबान शासन का लाभ चीन ही उठाने वाला है। दरअसल, बात सिर्फ क्षेत्र में दादागिरी करने या प्रभाव बढ़ाने की नहीं है। अफगानिस्तान में 3 ट्रिलियन डॉलर (करीब 200 लाख करोड़ रुपए) की खनिज संपदा है, जिस पर दुनिया की फैक्ट्री के तौर पर स्थापित हो चुके चीन की नजर है।

तो क्या इस खनिज संपदा की वजह से चीन तालिबान को सपोर्ट कर रहा है? क्या और भी वजहें हैं जो चीन को तालिबान से दोस्ती को मजबूर कर रहा है? तालिबान से दोस्ती के पीछे चीन का एजेंडा क्या है? आइए समझते हैं इन प्रश्नों के जवाब-

अफगानिस्तान में कितना और कैसे सक्रिय है चीन?

तालिबान को सपोर्ट के बदले चीन को क्या चाहिए?

क्या सिर्फ टेररिस्ट ग्रुप को कंट्रोल करने के इरादे से चीन तालिबान के साथ खड़ा है?

क्या चीन को तालिबान से और भी फेवर चाहिए?