बड़ी खबरें

L हाथरस में कथित गैंगरेप पीड़ित का बीती रात पुलिस ने अंतिम संस्कार कर दिया। परिजन का आरोप है कि पुलिस ने जबर्दस्ती अंतिम संस्कार किया और उन्हें आखिरी बार चेहरा तक नहीं देखने दिया गया। पीड़ित के भाई ने बात करते हुए…
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तुलसी रचित दो पंक्तियां हैं- ‘प्रनतपाल रघुनायक करुना सिंधु खरारि। गए सरन प्रभु राखिहैं तव अपराध बिसारि।’ मोटे तौर पर इसका अर्थ है कि रघुनाथ यानी राम दया के समुद्र हैं। शरण में आने वाले का सब अपराध भुला देते हैं। सही ही…
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उतर प्रदेश के हाथरस जिले में गैंगरेप की शिकार दलित लड़की आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। मंगलवार तीन बजे तड़के उसने दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में दम तोड़ दिया। 14 सितंबर को दरिंदों ने गैंगरेप के बाद उसकी जीभ काट…
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कृषि बिलों की वजह से एनडीए में फूट पड़ गई है। शिरोमणि अकाली दल एनडीए से अलग हो गया है। 9 दिन पहले हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार में मंत्री पद से इस्तीफा दिया था। अकाली दल ने लोकसभा और राज्यसभा में इन बिलों का विरोध किया।…
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अमेरिका की टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया के 100 सबसे असरदार लोगों की लिस्ट में शामिल किया है। लेकिन, कई तीखे कमेंट भी किए हैं। टाइम के एडिटर कार्ल विक ने लिखा है कि भारत की 1.3 अरब की आबादी में ईसाई,…
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L बिहार में चुनाव की बिसात बिछ गई है और अब उसकी बानगी भी देखने को मिलने लगी है। तारीखों की घोषणा अभी भले न हुई हो, लेकिन पॉलिटिकल हाइप अपने उफान पर है। इस बार सबसे ज्यादा जो चीज लाइम लाइट में है वो है बिहार में राजनीति की नेक्स्ट…
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आगरा में दो ऐतिहासिक स्थल सोमवार से फिर खुल रहे हैं। पर्यटक 17 मार्च से बंद ताजमहल और आगरा का किला देख सकेंगे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) के अधिकारियों ने इन दोनों स्थलों को फिर से खोलने के लिए सभी जरूरी इंतजाम कर लिए…
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कृषि बिल को लेकर मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। शिरोमणि अकाली दल ने लोकसभा में इस बिल का विरोध किया है।​​​ इसके बाद शिरोमणी अकाली दल की नेता और फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हरसिमरत कौर बादल ने किसान बिल के विरोध में मोदी सरकार से…
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) वित्त वर्ष 2019-20 के ब्याज को दो किस्तों में देने का फैसला किया है। EPFO को 8.50 फीसदी की दर से पीएफ पर ब्याज देना है। वह पहली किस्त के तहत 8.15 फीसदी का ब्याज और बाद में 0.35 फीसदी का भुगतान करेगा।…
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लोन मोराटोरियम (किस्त भुगतान में मोहलत) मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ठोस फैसला लेने के लिए 2 हफ्ते का समय दिया है। गुरुवार को जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की बेंच ने कहा कि मोराटोरियम पर…
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