कैबिनेट फैसले :एसआई व कांस्टेबल के 4849 पद खत्म होंगे, 798 सिविलियन एक्सपर्ट भर्ती होंगे, सिविलियन एक्सपर्ट भर्ती करने वाली पंजाब पुलिस देश की पहली, सोशल मीडिया तक पहुंच बढ़ाने को 7 करोड़ से होंगी 15 एक्सपर्ट टीमें तैयार

पंजाब जांच ब्यूरो के लिए सादे कपड़ों वाले सिविलियन सहायक स्टाफ के तौर पर 798 विशेषज्ञों की भर्ती की जाएगी। ये विशेषज्ञ आईटी /डिजिटल, कानूनी, फोरेंसिक और वित्तीय क्षेत्रों में जांच पड़ताल के मामलों को सुलझाने में सहायक होंगे। पंजाब कैबिनेट के इस फैसले से  पंजाब पुलिस उच्च तकनीकी जांच पड़ताल के काम के लिए सिविलियन कार्य क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञों की सेवाएं लेने वाली देश की पहली पुलिस बन गई है।बुधवार को सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में यह फैसला लिया गया। कैबिनेट में पंजाब पुलिस विभाग के पुनर्गठन को  मंजूरी दिए जाने के बाद अब पुलिस में सब इंस्पेक्टर, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल रेंक के मौजूदा 4849 पद खत्म किए जाएंगे। अस्थाई योजना के तौर पर 1481 पुलिस अफसरों की भर्ती की  जाएगी। इनमें 297 एसआई, 811 हेड कांस्टेबल व 373 कांस्टेबल होंगे। इससे जांच प्रक्रिया में भी गुणवत्ता आएगी।  पुलिस भर्ती बोर्ड से होगी सीधी भर्ती: यह भर्ती प्रक्रिया इन पदों को अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के अधिकार क्षेत्र से बाहर करके पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा पूरी की जाएगी। इससे ब्यूरो को मौजूदा पंजाब पुलिस मिनिस्ट्रियल स्टाफ रूल्ज के अनुसार मिनिस्ट्रियल स्टाफ के 159 पद पूरा करने में मदद मिलेगी व नए प्रस्तावित सेवा नियमों के अनुसार 798 पद भरने में भी मदद मिलेगी।

सोशल मीडिया तक पहुंच बढ़ाने को 7 करोड़ से होंगी 15 एक्सपर्ट टीमें तैयार

कोविड से निपटने के लिए पंजाब सरकार सोशल मीडिया पर जागरूकता अभियान चलाने के लिए 15 एक्सपर्ट टीमों की भर्ती आउटसोर्सिंग के जरिए करेगी। कैबिनेट ने इसके लिए 7 करोड़ के सालाना बजट को मंज़ूरी दे दी है। इसमें  इस क्षेत्र के पेशेवर और एक्सपर्ट को रखा जाएगा। विभिन्न  विभागों की जरूरतें पूरा करने को कैबिनेट ने 63 सोशल मीडिया एक्सपर्ट जिनमें एक मीडिया मैनेजर, 2 सहायक मीडिया मैनेजर, 15 डिजिटल वीडियो एग्जीक्यूटिव, 15 वीडियो एडिटर, 15 ग्राफिक डिजाइनर व 15 कंटेंट राइटर को आउटसोर्सिंग पर एक साल के लिए रखा जाएगा।

पीडब्ल्यूआरडीए में भरे जाएंगे 70 पद

पंजाब जल विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (पी.डब्ल्यू.आर.डी.ए.) में ठेके एवं डेपुटेशन के आधार पर 70 पद भरने की मंज़ूरी भी दी गई है। विभाग के पुनर्गठन के साथ 24 हजार 263 कर्मचारियों की मंजूर पदों में कटौती के बाद 15,606 पद रह जाएंगे। पुनर्गठन से सालाना 71 करोड़ रुपए की बचत होगी।