वर्ल्ड कप के लिए शर्त / पीसीबी ने कहा- खिलाड़ियों के वीजा की गारंटी ले बीसीसीआई, भारतीय बोर्ड का जवाब- पहले पीसीबी आतंकी हमले न होने की गारंटी दे
बोर्ड ऑफिशियल ने पीसीबी से पूछा- क्या वो यह गारंटी दे सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार सीमा पार से घुसपैठ नहीं होने देगी? पीसीबी के सीईओ ने कहा था- आईसीसी हमें भारत से यह गारंटी दिलाए कि वह वर्ल्ड कप के लिए वीजा देने में परेशानी नहीं खड़ी करेगा
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) से 2021 और 2023 में भारत में होने वाले टी-20 और वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों के वीजा की गारंटी लेने के लिए कहा है। जवाब में बीसीसीआई ने भी पीसीबी से आतंकी हमला न होने की गारंटी देने की बात कही है।
न्यूज एजेंसी से बात करते हुए बीसीसीआई ऑफिशियल ने कहा कि आईसीसी के नियम साफ तौर पर कहते हैं कि खेल में कोई सरकारी दखलअंदाजी नहीं होनी चाहिए। यही बात क्रिकेट बोर्ड पर भी लागू होती। ऐसे में उन्हें भी सरकार के कामकाज में दखल नहीं देना चाहिए।
बीसीसीआई ने पूछा- क्या पीसीबी दूसरा पुलवामा नहीं होने की गारंटी लेगा ?
बोर्ड ऑफिशियल ने पीसीबी से पूछा है कि वीजा मांगने से पहले क्या वो यह गारंटी दे सकते हैं कि पाकिस्तान सरकार सीमा पार से घुसपैठ नहीं होने देगी और सीजफायर का उल्लंघन भी नहीं होगा। क्या पीसीबी इस बात की गारंटी देगा कि दूसरा पुलवामा नहीं होगा?
पीसीबी भारत के खिलाफ साजिश रचता है: बीसीसीआई
उन्होंने आगे कहा कि समय आ गया है कि पीसीबी इस बात को समझे और भारत के खिलाफ साजिश रचना बंद करे। पीसीबी आईसीसी में भारत के खिलाफ एक एजेंट की तरह काम कर रहा है। मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि भारत अद्भुत देश है और संयमित और संतुलित तरीके से काम करता है।
पीसीबी ने बीसीसीआई से वीजा गारंटी मांगी थी
पीसीबी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर वसीम खान ने यू-ट्यूब चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि भारत में 2021 और 2023 में आईसीसी वर्ल्ड कप होना है। हमने पहले ही आईसीसी से कहा है कि हमें बीसीसीआई से लिखित आश्वासन दिलाए कि भारत से वीजा हासिल करने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट में वीजा विवाद नहीं
उन्होंने आरोप लगाया कि हाल के दिनों में भारत सरकार ने मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट में शामिल होने के लिए पाकिस्तानी टीमों को वीजा नहीं दिया था। इसलिए हमने बीसीसीआई से एडवांस में आश्वासन मांगा है। हालांकि, खान के दावे में दम नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि भारत सरकार पिछले साल जून में ही मल्टी-नेशन स्पोर्टिंग इवेंट में हिस्सा लाने वाले खिलाड़ियों के वीजा विवाद को सुलझा चुकी है।
इस मामले में तब केंद्रीय खेल सचिव राधेश्याम जुलानिया ने भारतीय ओलिंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंदर बत्रा को चिठ्ठी लिखकर सहयोग देने को कहा था।