सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कंपनियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होगी, राज्यों के श्रम विभाग कर्मचारियों और कंपनियों के बीच मध्यस्थता करेंगे

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को प्राइवेट कंपनियों की याचिकाओं पर फैसला सुनाया। जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि हमने पिछली बार आदेश दिया था कि कंपनियों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाए। ये आदेश जारी रहेगा। राज्य सरकारों के श्रम विभाग कर्मचारियों और कंपनियों के बीच मध्यस्थता करेंगे।

गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को कहा था कि कर्मचारियों को लॉकडाउन पीरियड की पूरी सैलरी दी जाए। कुछ प्राइवेट कंपनियों ने इस आदेश को कोर्ट में चैलेंज किया था। उनका कहना था कि लॉकडाउन में काम बंद होने की वजह से आर्थिक दिक्कतें हैं।

सुप्रीम कोर्ट के 3 आदेश
1. कोई कंपनी अपने कर्मचारियों को लॉकडाउन पीरियड का पूरा पेमेंट नहीं कर पाए तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं की जाए।
2. राज्य सरकारें कंपनियों और कर्मचारियों के बीच मध्यस्थता करें और श्रम आयुक्त को रिपोर्ट सौंपें।
3. केंद्र सरकार 4 हफ्ते में एफिडेविट पेश कर 29 मार्च के सर्कुलर की वैधता (लीगलिटी) के बारे में बताए।

कोर्ट ने एक टिप्पणी भी की
‘‘कंपनियों और मजदूरों को एक-दूसरे की जरूरत होती है। पेमेंट विवाद को सुलझाने की कोशिश की जानी चाहिए।’’

कोर्ट ने पहले कहा था- सैलरी का 50% दिया जा सकता था
जस्टिस भूषण, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एम आर शाह की बेंच इस केस की सुनवाई की। बेंच ने 4 जून को फैसला रिजर्व रख लिया था। कोर्ट ने कहा था कि कर्मचारियों को बिना सैलरी दिए नहीं छोड़ना चाहिए। कंपनियों के पास पैसे नहीं हैं तो सरकार मध्यस्थ बन सकती है। कोर्ट ने ये भी कहा कि सैलरी का 50% पेमेंट भी किया जा सकता था।

26 मई की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा था कि एक हफ्ते में हलफनामे के जरिए जवाब दें। सरकार ने 4 जून को कहा था जो कंपनियां सैलरी देने में दिक्कत होने की बात कर रही हैं उन्हें अपनी ऑडिटेड बैलेंस शीट कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए जाने चाहिए।