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स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया- रिकवरी रेट 49.21% पर पहुंचा, रिकवर केस की संख्या एक्टिव केस से ज्यादा हुई; देश में अब तक 2.87 लाख मामले

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नई दिल्ली. स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव कुमार ने गुरुवार को बताया कि देश में कोरोना के मरीजों का रिकवरी रेट 49.21% पहुंच गया है। बीमार मरीजों की तुलना में स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या ज्यादा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि गुरुवार सुबह तक 1 लाख 37 हजार 448 एक्टिव केस थे और एक लाख  41 हजार 29 मरीज स्वस्थ हो चुके थे।

उधर, covid19india.org और राज्य सरकारों से मिले आंकड़ों के आधार पर देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 2 लाख 87 हजार 61 हो गई है। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में यहां 1501 मरीज मिले। मंगलवार को 1366 मरीज थे। यानी मंगलवार से अब तक करीब 10 फीसदी की बढ़ोतरी देखी गई। वहीं, देश के सबसे ज्यादा प्रभावित 7 राज्यों में से दिल्ली का रिकवरी रेट 37.52% है, जो सबसे कम है। वहीं, राजस्थान का रिकवरी रेट 73.78% सबसे बेहतर है।

इससे पहले, देश में पहली बार पिछले 24 घंटे में 11 हजार 156 से ज्यादा मरीज मिले। इससे पहले 7 जून को सबसे ज्यादा 10 हजार 884 कोरोना पॉजिटिव मिले थे। इस बीच, अच्छी खबर यह हैं कि स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बुधवार को 6326 मरीज ठीक हुए। अब तक देश में 1 लाख 40 हजार 979 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। उधर, मध्यप्रदेश में भी अब 10 हजार से ज्यादा केस हो गए हैं। वह सातवां ऐसा राज्य बन गया है, जहां सबसे ज्यादा केस हैं।

कोरोना अपडेट्स 

  • इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (आईसीएमआर) ने गुरुवार को बताया कि पिछले 24 घंटे में एक लाख 51 हजार 808 सैंपल की जांच की गई। इसके साथ देश में 11 जून, सुबह 9 बजे तक 50 लाख 13 हजार 140 सैंपल की जांच की जा चुकी है।
  • दिल्ली में सीआरपीएफ का चीफ मेडिकल (सीएमओ) ऑफिसर कोरोना पॉजिटिव मिला है। सीएमओ को ओखला में एक निजी अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसके साथ सीआरपीएफ में संक्रमितों की संख्या 544 हो गई है। इनमें से 353 रिकवर हो गए हैं और चार की मौत हो गई।
  • तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलानीसामी ने कहा कि राज्य में अभी कोरोना का कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। कुछ जिलों में कोरोना केस कम भी हुए हैं।
  •  चेन्नई के रॉयपुरम के एक शेल्टर होम में 35 बच्चे कोरोना पॉजिटिव होने की खबर पर सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से रिपोर्ट मांगी है। साथ ही यह भी पूछा है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

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