♦दो दिन पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी से मुलाकात करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू फिर खुलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सामने आ गए हैं। इस बार मुद्दा पंजाब में महंगी बिजली और पावर कट का है। सिद्धू ने शुक्रवार को कई ट्वीट किए और कहा कि अगर पंजाब के मुख्यमंत्री सही दिशा में चलें तो बिजली कटौती की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

सिद्धू के 9 ट्वीट में पंजाब का पावर गेम और कैप्टन को नसीहत

पंजाब चुनावों से पहले बिजली का खेल क्यों?
पंजाब में 6 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के दो दिग्गजों मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तकरार साफ नजर आने लगी है। सिद्धू ने बिजली का मुद्दा उठाया है, क्योंकि पंजाब में बिजली के बिलों को लेकर जनता में नाराजगी है। ऑफिस टाइमिंग को लेकर कर्मचारियों ने प्रदर्शन भी किए हैं। सीएम से नाराज चल रहे सिद्धू दो दिन पहले ही प्रियंका गांधी से मिलकर लौटे हैं। इसके बाद उनके इन ट्वीट्स से जाहिर है कि आलाकमान भी उनके कदमों से नाराज नहीं है।

दूसरी बात ये कि चुनावों के लिए ही आम आदमी पार्टी ने भी अपना दांव खेला है। अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ में एक सभा में फ्री बिजली का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि गरीबों के बिल 70 हजार तक आ रहे हैं और उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आप की सरकार बनी तो घरेलू बिजली के बिल माफ होंगे। उन्होंने दिल्ली की तर्ज पर पंजाब में भी 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है।

 

बिजली सरप्लस राज्यों में पंजाब भी शामिल रहा है। 5 साल बाद बिजली संकट ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। बिजली संकट प्रदेश के लिए बड़ा मुद्दा बन गया है। ऐसे में अभी प्रदेश में बिजली का कितना उत्पादन है, अचानक यह संकट क्यों खड़ा हुआ? पावरकॉम के सीएमडी ए. वेणुप्रसाद खुद कहते हैं, धान के सीजन में पंजाब पावर सरप्लस नहीं रहा। डिमांड हर साल करीब 1000 मेगावाट बढ़ रही है। डिमांड और सप्लाई में 1500 मेगावाट का अंतर है। पढ़ें उन तमाम सवालों के जवाब जो आपके लिए जानने जरूरी हैं…

1. इतना बड़ा संकट क्यों?
-बिजली की मांग और जेनरेशन कैपेसिटी में गैप बढ़ा है। जेनरेशन कैपेसिटी 13473 मेगावाट है जबकि डिमांड 1550 मेगावाट ज्यादा हो गई है। हर साल 7 से 10% ब मांग बढ़ रही है। थर्मल प्लांटों की क्षमता कम हो गई है।
2. समाधान क्या है?
2018 की रोपड़ प्लांट्स के 6 में से 2 यूनिट 210-210 मेगावाट के बंद किए थे, अगर इन दोनाें व तलवंडी साबो प्लांट (660 मेगावाट) को चालू कर दें तो संकट से बाहर निकल सकते है।
3. विकल्प क्या हैं?
-312 मेगावाट बिजली सोलर से पैदा होती है। छतों और ट्यूबवेलों पर सोलर पैनल से समस्या हल हो सकती है। केंद्र की कई स्कीम हैं, जिनसे रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा दिया जा सकता है।
4. तलवंडी साबो प्लांट की यूनिट मार्च से खराब, जिम्मेदार कौन?
-यूनिट मार्च में खराब है पर तब बिजली की इतनी मांग नहीं थी। रिपेयर के लिए कलपुर्जे विदेश से आने हैं। सितंबर तक रिपेयर होगी। सीएमडी और थर्मल प्लांट संचालक की जिम्मेदारी है।
5. पंजाब किस रेट पर बिजली खरीद रहा है?
-पंजाब सरकार अलग-अलग जगहों से अलग-अलग रेट पर बिजली खरीदती है। मोटे तौर पर सरकार प्रति यूनिट 4.54 रुपए खर्च कर रही है। राष्ट्रीय औसत प्रति यूनिट 3.85 रुपए का है।
6. प्लांटों में क्षमता से कम प्रोडक्शन का कारण क्या है?
-इंजीनियर्स काे समय पर सामान न मिलने से मेंटेनेंस समय पर नहीं होती। फील्ड स्टाफ की कमी है। तूफान से ट्रांसमिशन सिस्टम खराब व ट्रांसफार्मर फीडर खराब हैं।
7. क्या निजी प्लांटों पर निर्भर होने से सरकार का खर्च बढ़ा है?
-निजी प्लांटों का जेनरेशन में 3920 मेगावाट का हिस्सा है। निजी प्लांटों से समझौता है कि बिजली खरीद न होने पर भी फिक्स चार्ज देने होंगे। ये सालाना खर्च 1700 करोड़ है। फिक्स चार्जेज से बचने को सरकारी थर्मल प्लांट स्टैंडबाय रखे।
8. बिजली संकट कितने दिन?
-6 जुलाई तक मानसून एक्टिव होने से भारी बारिश केवल टेंपरेरी राहत देगी। पूरे राज्य में पक्के तौर पर पावरकट खत्म नहीं होंगे।
9. क्या रेवेन्यू घट रहा है? सब्सिडी पर कितना खर्च है?
-पावरकाॅम 3300 करोड़ के घाटे में है। किसानों, इंडस्ट्री व कमजोर वर्ग को 17,796 करोड़ की सब्सिडी मिलती है। बिजली चोरी भी रेवेन्यू घटने का कारण है।