पंजाब सरकार ने उठाया बड़ा कदम:कोरोना वैक्सीन के प्रमाणपत्रों से हटाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा करने वाला तीसरा राज्य बना
पंजाब सरकार ने कोविड-19 का टीका लगवाने वाले लोगों को जारी किए जाने वाले वैक्सीन प्रमाण पत्रों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटा दी है। झारखंड और छत्तीसगढ़ के बाद ऐसा करने वाला पंजाब तीसरा राज्य है। पंजाब स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी किए जा रहे कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर अब केवल मिशन फतेह का लोगो लगा है।
पंजाब सरकार ने यह कदम कई राजनीतिक नेताओं के द्वारा प्रमाण पत्रों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर जताए गए ऐतराज और तस्वीर हटाने की मांग के बाद उठाया है। केंद्र सरकार से वैक्सीन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता नहीं होने के कारण पंजाब सरकार को विभिन्न निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीदनी की संभावनाओं को तलाशना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन में केंद्र सरकार का कोई सहयोग नहीं मिल रहा। ऐसे में इसे भी वैक्सीन सर्टिफिकेट से नरेंद्र मोदी की तस्वीर हटाए जाने का एक कारण माना जा रहा है।
सूबे में कोरोना वैक्सीन का स्टॉक खत्म
एक जून से टीकाकरण की प्राथमिकता सूची का विस्तार कर इसमें दुकानदार, उनका स्टाफ, औद्योगिक कामगार, रेहड़ी-छोटी दुकान वाले, डिलीवरी एजेंट, बस, कैब ड्राइवर व कंडक्टर और स्थानीय निकाय के मेंबर शामिल किए जाएंगे। वहीं, स्वस्थ सचिव हुस्न लाल ने बताया वैक्सीन पंजाब में पूरी तरह खत्म हो चुकी है। जब तक वैक्सीन उपलब्ध नहीं तो जाती, वैक्सीनेशन का कार्य नहीं हो सकता है।
10 जून तक बढ़ा मिनी लॉकडाउन
मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को रिव्यू मीटिंग कर कोरोना की रोकथाम के प्रबंधों का जायजा लिया। CM ने कहा कि कोरोना संक्रमित कुछ कम हुए हैं पर अभी सतर्क रहने की जरूरत है। CM ने 31 मई तक लागू पाबंदियों को 10 जून तक बढ़ाने के साथ-साथ कुछ राहत के भी आदेश दिए। निजी वाहनों पर सवारियों की संख्या पर लगी पाबंदी हटाई गई है लेकिन वाहनों, टैक्सियों में क्षमता से आधी सवारियां ही बैठानी होंगी।
सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में चुनिंदा सर्जरी और मेडिकल कॉलेजों में OPD चालू करने की भी मंजूरी दी गई है। प्राइवेट अस्पतालों में ओवरचार्जिंग की शिकायतों के मद्देनजर CM ने आदेश दिया कि अस्पतालों को एंट्री गेट पर ही सेवाओं की रेट लिस्ट लगाई जाए। शहरों में कौन सी दुकानें कब खुलेंगी, यह तय करने का अधिकार सभी DC को दिया गया है। DC हालात मुताबिक निर्णय लेंगे।