देश में लॉकडाउन में ढील का अगस्त तक का प्लान! जानें क्या है सच्चाई
वायरल मैसेज (viral news) में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने देश में कोविड 19 के कारण लागू प्रतिबंधों में ढील के लिए पांच चरणों का रोडमैप तैयार किया है. ये 5 फेज 3 हफ्ते की समीक्षात्मक प्रक्रिया में रहेंगे. इसके बाद इसमें पांच तारीखें दी हुई हैं. 18 मई, 8 जून, 29 जून, 20 जुलाई, 10 अगस्त.
नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस संक्रमण (Coronavirus) का कहर जारी है. अब तक इस संक्रमण के देश में 70756 मामले सामने आ चुके हैं. साथ ही 2293 लोगों की जान कोविड 19 (Covid 19) महामारी ले चुकी है. सरकार ने देश में 17 मई तक लॉकडाउन (Lockdown) की घोषणा की है. इस बीच वाट्सएप पर सरकार की ओर से लगाए गए लॉकडाउन में ढील देने के लिए 5 फेज का प्लान तैयार करने संबंधी एक मैसेज वायरल (Viral Message) हो रहा है. इसमें बताया गया है कि सरकार 5 चरणों में कोविड 19 के कारण लगी पाबंदियों में ढील देगी. न्यूज18 की टीम ने इस मैसेज की प्रमाणिकता की जांच की.
वायरल मैसेज (viral news) में बताया गया है कि केंद्र सरकार ने देश में कोविड 19 के कारण लागू प्रतिबंधों में ढील के लिए पांच चरणों का रोडमैप तैयार किया है. ये 5 फेज 3 हफ्ते की समीक्षात्मक प्रक्रिया में रहेंगे. इसके बाद इसमें पांच तारीखें दी हुई हैं. 18 मई, 8 जून, 29 जून, 20 जुलाई, 10 अगस्त.
कहा गया है कि इन पांच चरणों में सरकारी ढील देगी. आखिर में कहा गया है कि अगर देश में कोरोना वायरस के मामले अधिक बढ़ेंगे तो सरकार पिछले स्तर की ही तरह प्रतिबंध लागू करेगी.
Claim: A so-called 3-week, 5-phase "roadmap", purportedly made
by the Government, to ease #COVID19India restrictions is being circulated on Whatsapp.#PIBFactCheck: #Fake news.This roadmap is not made by our Government, but by that of some other country pic.twitter.com/20duABJP9V— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) May 12, 2020
हमारी टीम ने इस मैसेज की प्रमाणिकता के लिए खबरों, स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की वेबसाइट को खंगाला. लेकिन कहीं भी इस संदेश से संबंधित कोई आधिकारिक प्रमाण नहीं मिला. इसके साथ ही सरकारी संस्था प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर इस संदेश की पुष्टि नहीं की है. उसकी ओर से भी इसे फेक न्यूज बताया गया है. उसने कहा गया है यह भारत सरकार का प्लान नहीं है. लेकिन हो सकता है कि ये किसी दूसरे देश का प्लान हो.